tukda bandi kayda maharashtra latest update महाराष्ट्र राज्यातील तुकडेबंदी कायद्याच्या भंगामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींना आता दिलासा मिळणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला, ज्यामुळे ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत झालेले जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार केवळ प्रचलित बाजारमूल्याच्या ५ टक्के शुल्क आकारून नियमित केले जातील. या निर्णयामुळे राज्यातील दोन ते अडीच कोटी लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तुकडेबंदी कायद्याची पार्श्वभूमी:
१९४७ चा तुकडेबंदी कायदा म्हणजेच “महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रिकरण” करणारा कायदा, शेतजमिनींच्या तुकड्यांमध्ये विक्री आणि खरेदीला मर्यादा घालत होता. अर्धा एकरपेक्षा कमी बागायती जमीन किंवा दोन एकरपेक्षा कमी जिरायती जमीन खरेदी विक्रीला निर्बंध आणणाऱ्या या कायद्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. मात्र, आजच्या काळात हा कायदा कालबाह्य झाला आहे आणि शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेता याबाबत बदल करण्याची शिफारस उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने केली होती.
शेतकऱ्यांची अडचण आणि सरकारचा दिलासा:
राज्यात तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून मोठ्याप्रमाणात जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले होते. या व्यवहारांवर “तुकडेबंदी विरुद्ध व्यवहार” अशी नोंद ७-१२ उताऱ्यावर करण्यात येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि सामान्य जनतेला मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. त्यामुळे सरकारने या व्यवहारांवर प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ ५ टक्के शुल्क आकारून ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंतच्या सर्व व्यवहारांना वैधता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आर्थिक शुल्कात बदल:
मूळतः या व्यवहारांना नियमित करण्यासाठी २५ टक्के शुल्क घेण्याची शिफारस वित्त विभागाने केली होती. परंतु सरकारने ती अमान्य करून फक्त ५ टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भार कमी होईल.
तुकडेबंदी कायद्याच्या सुधारणा:
१२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार शेतजमिनींच्या खरेदी विक्रीवर कडक निर्बंध होते. शेतकऱ्यांना काही बाबींसाठी एक-दोन गुंठे जमीन विकत घेता येत नव्हती. मात्र, १४ मार्च २०२४ च्या अधिसूचनेनुसार तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, ज्यामध्ये काही बाबींसाठी गुंटेवारीची अट शिथिल केली होती.
नवीन निर्णयाचा परिणाम:
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक शेतकरी व जनतेला त्यांच्या अडचणींना दिलासा मिळेल आणि तुकडेबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक सुसूत्रता येईल.
हे सुद्धा नक्की वाचा :- बृहन्मुंबई महानगरपालिका मध्ये 92 हजार रु पगाराची नोकरी करण्याची संधि ; आजपासून ऑनलाइन अर्ज करणे सुरू BMC recruitment 2024
