नमस्कार मित्रांनो आज आपण एक अशी बातमी पाहणार आहोत ज्याने आपल्या पायाखालील जमिन सरकल्याशिवाय राहणार नाही.
बातमी आहे देशावरील वाढत्या कर्जाची अच्छे दिन वाले सरकारच्या नादात आपण आज कर्जाच्या खाईत बुडलो आहोत.
मोदी है तो मुमकिन है मोदी सरकारने देशावरील कर्जाची रक्कम केली तिप्पट Debt to the country पहा सविस्तर बातमी…
👇👇अशाच नवनवीन बातम्या आपल्या मोबाईलवर मोफत वाचण्यासाठी आमच्या शेतकरी ग्रुपमध्ये सामील व्हा 👆👆
सध्या श्रीराम मंदिराचा डंका जोराने कापिटला जात आहे हे समजण्यासाठी पुढील बातमी वाचा!
भारताच्या डोक्यावरील एकूण कर्ज २०५ लाख कोटी रुपये इतके प्रचंड झालेले आहे.
आपला भारत देश स्वातंत्र झाल्यानंतर देशाला शून्यातून उभे करण्यासाठी.मागील ७० वर्षांमध्ये.
एकूण १७ पंतप्रधानांनी २०१४ सालापर्यंत केलेले ५४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले.
सध्याच्या चौकीदार सरकारने केवळ ९ वर्षांत तब्बल १५५ लाख कोटी रुपयांनी वाढवून २०५ लाख कोटी रुपयांवर नेलेले आहे.
विशेष म्हणजे; गेल्या ७० वर्षांत ५४ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जामधून उभ्या केलेल्या अनेक आस्थापनांची आणि,
देशाच्या संपत्तीची विक्रीसुध्दा केलेली आहे विद्यमान सरकारने जसे की भारतीय रेल्वे,विमानतळ अजुनही बरेच काही….हे ही पहा👇👇
👉५०० रुपयांच्या नोटांवर प्रभु श्रीरामांचा फोटो येणार??👈
कर्ज असेच वाढत राहिले तर; लवकरच ते ‘जीडीपी’पेक्षा जास्त होईल आणि,
संपूर्ण देश दिवाळखोर होईल असा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे.
भारतावरील कर्जाचा बोजा वाढला! २०५ लाख कोटींवर गेला
पीटीआयच्या रिपोर्टनुसार गेल्या आर्थिक वर्षात जानेवारी-मार्च तिमाहीमध्ये एकूण कर्ज 200 लाख कोटी रुपये होते.
भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थवव्यवस्था असला तरी देशावरील कर्जाचे ओझेदेखील कमालीचे वाढत चालले आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षातील जुलै सप्टेंबर तिमाहीमध्ये देशावरील एकूण कर्ज २०५ लाख कोटी रुपये झाले आहे.
या काळात डॉलरच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचाही परिणाम झाल्याचे दिसले आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात जानेवारी-मार्च तिमाहीमध्ये एकूण कर्ज 200 लाख कोटी रुपये होते.
इंडियाबॉन्ड्स डॉट कॉमचे सहसंस्थापक विशाल गोएंका यांनी आरबीआयच्या आकडेवारीवरून केंद्र आणि राज्यांवरील कर्जाच्या ओझ्याची आकडेवारी जाहीर केली आहे.
केंद्र सरकारवरील कर्ज सप्टेंबर तिमाहीमध्ये 161.1 लाख कोटी रुपये झाले आहे.
मार्च तिमाहीमध्ये हे कर्ज 150.4 लाख कोटी रुपये एवढे होते.
राज्य सरकारांची एकूण कर्ज हिस्सा 50.18 लाख कोटी रुपये एवढा झाला आहे.
मार्च २०२३ मध्ये डॉलर 82.5441 रुपये होता.
तो आता वाढून 83.152506 रुपये झाला आहे.
हा अहवाल आरबीआय, सीसी आणि सेबीच्या आकडेवरून तयार करण्यात आला आहे.
त्या नुसार केंद्रावर एकूण कर्जाच्या 46.04 टक्के कर्जाचा बोजा आहे तर राज्यांवर 24.4 टक्के बोजा आहे.
हे ही वाचा 👇👇
👉 शेतकऱ्याच्या पांढऱ्या सोन्याची हेळसांड👈
या कर्जावरून आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष म्हणजेच IFM ने भारताला इशारा दिलेला आहे.
हे सरकारी कर्ज मध्यम कालावधीत जीडीपीच्या १०० टक्क्यांच्यावरही जाऊ शकते, असे IFM ने म्हटले आहे.
यामुळे दीर्घ कालावधीसाठी कर्ज परतफेड करण्यात समस्या येऊ शकतात,
असे म्हटले होते. यावर केंद्र सरकारने असहमती दर्शवत सरकारी कर्जाची जोखिम खूप कमी आहे,
कारण अधिकतर कर्ज हे रुपयात आहे, असे स्पष्ट केले होते.