Transformer Scheme नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आणि प्रिय वाचक आहोत आज तुम्हाला एका अतिशय महत्त्वाची फायद्याची आणि कायद्याची बातमी आज तुम्हाला मी सांगणार आहोत. कारण की आज शेतामध्ये पोल किंवा डीपी असल्यास शेतकऱ्यांना बऱ्याच काही अडचणी निर्माण होतात. आणि या पोल किंवा डीपीचा भाडं महावितरणाला शेतकऱ्यांना द्यावा लागतो. परंतु बऱ्याच ठिकाणी ते मिळत नाही तर जर तुमच्या शेतामध्ये महावितरण कंपनीचा डीपी किंवा पोल असेल तर तुम्ही दर महिन्याला दोन हजार ते पाच हजार रुपये इतका भाड मिळू शकतात. परंतु याबद्दल माहिती नसल्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांना याच्या लाभ मिळत नाही. त्यामुळे आज आम्ही तुमच्यासाठी ही माहिती आलेली आहे की कोणत्या कायद्यांतर्गत ही सगळी तरतूद आहे. तसेच महावितरण कंपनीने ट्रांसफार्मर डीपी पोल इत्यादी वीज जोडणी साठी लागणारे साहित्य जर तुमच्या शेतामध्ये उभारला असेल तर त्यामुळे पिकांना नुकसान होतं शेतकऱ्यांची गुरं ढोरं मरू शकतात. त्यामुळे याची नुकसान भरपाई म्हणून किंवा जागेचा किराया म्हणून दर महिन्याला दोन ते पाच हजार रुपये शेतकऱ्यांना द्यावे लागतात. तर या संदर्भातील सर्व माहिती या बातमीमध्ये लिहिलेले आहे तर बातमी शेवटपर्यंत वाचा आणि अर्ज करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा Indian electricity rules for transformer installation.
डीपी किंवा पोल भाडे मिळवण्यासाठी इथे क्लिक करून अर्ज करा.
Transformer Scheme महाराष्ट्रातील बऱ्याच शेतकऱ्यांना असा प्रश्न पडलेला आहे सध्या की शेतामध्ये जर महाराष्ट्र सरकारने किंवा महाराष्ट्र महावितरण कंपनीने बोल किंवा डीपी लावलेला असेल. आणि त्याचा मोबदला तुम्हाला जर कंपनी देत नसेल कारण की कंपनी तर तुमच्या शेतामध्ये पोल किंवा डीपी लावून पैसे कमवत आहे परंतु ते पैसे तुम्हाला पण मिळाले पाहिजे. तर याचा मोबदला सरकारतर्फे अर्थात महावितरण तर्फे शेतकऱ्यांना कशाप्रकारे मिळेल..? तसेच यामध्ये कोणत्या कायद्यांतर्गत तरतूद करण्यात आलेली आहे. या संदर्भातील सर्व माहिती आज आपण या ठिकाणी घेणार आहोत तर खाली दिलेली माहिती पूर्ण वाचा.
वीज कायदा 2003 च्या अंतर्गत शिक्षण 57 मध्ये अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे की जर महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याही शेतकऱ्यांनी म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जर पूल किंवा डीपी उभा केलेली असेल. तर अशा परिस्थितीमध्ये महावितरण कडून शेतकऱ्यांना असा मोबदला म्हणून दोन ते पाच हजार रुपये प्रति महिना भाड द्यावा लागणार आहे. असं 2003 चा शिक्षण 57 च्या कायद्यामध्ये तरतूद करण्यात आलेले आहे. परंतु बऱ्याच शेतकऱ्यांना माहिती नसल्यामुळे कोणीही आजपर्यंत इतर अर्ज करण्यासाठी गेलेले नाही. तर आता ही माहिती तुम्हाला झालेली आहे. त्यामुळे तुम्ही बिंदासपणे अर्ज करायला जाऊ शकतात. आणि डीपी मुळे काही शॉर्टकट वगैरे झाला तर शेताचा किंवा पिकाच नुकसान होतं आणि शेतकऱ्यांची जनावरे सुद्धा दगावले जातात. तर याची आणि जर झाली तर कायद्यामध्ये याची सुद्धा तरतूद करण्यात आलेली आहे.
वीज कायदा 2003 सेक्शन 57 अंतर्गत काही महत्त्वाचे मुद्दे.
Transformer Scheme जर तुमच्याकडे वीज कनेक्शन घेण्यासाठी अर्ज केला असेल. आणि तुम्हाला महावितरण कंपनीकडून एक महिन्याच्या आत मध्ये जर वीज कनेक्शन नाही मिळाला तर तुम्ही महावितरण कंपनीला शंभर रुपये प्रति आठवड्याप्रमाणे दंड आकारू शकतात आणि तो दंड शेतकऱ्यांना किंवा ग्राहकांना वीज कंपनीला द्यावा लागेल.
शेतकरी मित्रांनो तुमच्या शेतामध्ये जर ट्रान्सफॉर्मर डीपी किंवा काही जर बिघाड झाला बोलची तार तुटली वगैरे असं काही जर झालं. तर 48 तासाच्या आत मध्ये तो बिघाड काढण्यासाठी महावितरण कंपनीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्या ठिकाणी येऊन तो बिघाड दुरुस्त करावा लागतो अशी तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आलेली आहे.
तुमच्या शेतामध्ये जर तुम्ही नवीन कनेक्शन घेतलं असेल आणि महावितरण किंवा महावितरणचे कर्मचारी तुम्हाला मीटर देण्यासाठी टाळाटाळ करत असेल. तर तुम्ही सरळ बाजारामध्ये नवीन मीटर खरेदी करू शकता. आणि तो बसू शकता आणि त्यानंतर तुमचा झालेला, खर्च हा महावितरण कंपनीला भरपाई म्हणून परत करावा लागेल. तर या कायद्याअंतर्गत अशी बरीच काही तरतूद आहे. आणि त्यामुळे खाली दिलेल्या लिंक वरती क्लिक करून तुम्ही डीपी किंवा पोल भाडे मिळवण्यासाठी अर्ज डाऊनलोड करून पहा आणि तो अर्जाचा नमुना म्हणून कार्यालयामध्ये जमा करा. तर खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून डीपी किंवा फुल भाडं बसवण्यासाठी लागणारा अर्ज पहा “Transformer Scheme”.