Ordinance on Maratha Reservation नमस्कार मित्रांनो आज आमच्या प्रतिनिधीने खास बातमी आपल्या साठी आणली आहे .
सध्या राज्यात गाजतं असलेल्या मराठा आरक्षणावर सरकारने मराठा आंदोलकांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत.
या विषयीचे अध्यादेश पण काढण्यात आले आहे.
याच संदर्भातच राज्याचे विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांच्याशी आमच्या प्रतिनिधीने बातचीत केली आहे.
👇👇अशाच नवनवीन बातम्या आपल्या मोबाईलवर मोफत वाचण्यासाठी आमच्या शेतकरी ग्रुपमध्ये सामील व्हा 👆👆
राज्य सरकारतर्फे मराठा आरक्षणासंदर्भातील आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्याने राज्यभरात जल्लोषाचं वातावरण आहे.
मनोज जरांगे पाटील आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाशीमधील सभेपासूनच या जल्लोषाला सुरूवात झाली.
आणि ठिकठिकाणी फटाके फुटले, गुलाल उधळला.
राज्यात सणासुदीचं वातावरण असून मराठा बांधव अतिशय आनंदात आहेत.
सरकारने मराठा आंदोलकांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. या विषयीचे अध्यादेश पण काढण्यात आले आहे.
याच संदर्भातच राज्याचे विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांच्याशी बातचीत करण्यात आली.
या मुद्यावर त्यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.
मराठा आरक्षण आंदोलनात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या सगेसोयऱ्याची जी व्याख्या करण्यात आली,
हे ही वाचा 👇👇
👉 मागासवर्गीय आयोगाच्या सर्वे मध्ये आलेल्या अधिकाराचा सावळा गोंधळाचा विडियो व्हायरल👈
त्याबद्दलही ते बोलले. सगेसोयरेच्या अध्यादेशाला आव्हान देता येऊ शकतं का?; याबाबतही त्यांनी काय सांगितलं ते जाणून घेऊ.
काय म्हणाले सगेसोयरे या अध्यादेशावर ॲड. उज्वल निकम ?
मराठा आरक्षणावरून जी कोंडी होती, ती आज फुटलेली आहे. आंदोलनकर्त्यांची जी मागणी होती, ती सरकारने तत्वतः मान्य केली आहे.
सगेसोयरे याबाबतची मागणी होती ती सुद्धा मान्य करण्यात आली आहे. सगेसोयरे या शब्दाबद्दल जी संदेहता होती त्याचं स्पष्टीकरण सुध्दा सरकारने दिलेलं आहे.
या अध्यादेशामध्ये सरकारने सगेसोयऱ्याची व्याख्या केली आहे.
त्या व्याख्येनुसार, पुरावे, प्रमाण पत्र हे संबंधितांना द्यावे लागतील हेसुध्दा या अध्यादेशामधून स्पष्ट झाल आहे,
असं ते म्हणाले.
सरकारने मराठा आंदोलकांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत.
या विषयीचे अध्यादेश पण काढण्यात आले आहे.
हे ही पाहा 👇👇
👉मराठा समाजाचं मागासलेपण तपासण्यासाठीच्या सर्वेक्षणाचं काम ३ शिफ्टमध्ये करा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे👈
याच संदर्भातच राज्याचे विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांच्याशी बातचीत करण्यात आली.
सगेसोयरे अध्यादेशाला आव्हान देता येऊ शकतं का?;
प्रसिद्ध वकील उज्वल निकम काय म्हणाले ? सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देता येतं का?
सरकारने कोणताही निर्णय काढलेला असेल तरी त्याला आव्हान हे देता येऊ शकतं.
त्यामुळेच सरकारचा हा निर्णय जरी अंतिम असला तरी त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं जातं.
ज्यावेळी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टासमोर येईल, त्यावेळी सरकारने घेतलेला पूर्वीचा घेतलेला निर्णय आणि आता आरक्षणाबाबत घेतलेला निर्णय हे पडताळून पाहिले जातील.
त्यामुळे आता सरकारने ठरवून दिलेला कोटा , याला कुठे बाधा पोहचत नाही ना..याची सुद्धा काळजी घेतली आहे.
आणि सर्वोच्च न्यायालयापुढे हा सुद्धा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, असे उज्वल निकम यांनी नमूद केले.
आरक्षण टिकेल की नाही ?
आरक्षण टिकेल की नाही याचं भविष्य आता सांगता येणार नाही.
आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकारची भूमिका ही महत्त्वाची राहील.
यापूर्वी सरकारने जे आरक्षण दिलं होतं, त्यामधील त्रुटी, तफावती, ह्या क्युरेटिव पीटिशनच्या माध्यमातून घेतलेल्या होत्या, हे सरकारला सिद्ध करावं लागेल,असंही ते म्हणाले.
हे पण वाचा 👇👇
👉आता एक कोटी गरिबांच्या घरातील अंधार दूर होणार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ची घोषणा👈
त्यामुळे सुप्रीम कोर्टामध्ये क्युरेटिव्ह पीटिशन मान्य झाली तर पुढचा मार्ग अधिक सुखकारक होईल,
असे उज्वल निकम यांनी नमूद केलं.
या अध्यादेशामध्ये सरकारने सगेसोयऱ्याची व्याख्या केली आहे.
त्या व्याख्येनुसार, पुरावे, प्रमाण पत्र हे संबंधितांना द्यावे लागतील हेसुध्दा या अध्यादेशामधून स्पष्ट झाल आहे,
असं ते म्हणाले. सरकारने कोणताही निर्णय काढलेला असेल तरी त्याला आव्हान हे देता येऊ शकतं.